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जाति प्रमाणपत्र को नोखा अंचलाधिकारी ने फर्जी घोषित किया है। हालांकि दोष साबित होने के बाद भी फर्जीवाड़ा का मुकदमा दर्ज नहीं होना भी सवालों के घेरे में है

जांच में यह बात सामने आई है कि पंचायत चुनाव में उम्मीदवारी के बावजूद न सिर्फ जनवितरण प्रणाली की डीलरशिप कायम रखी, बल्कि चुनाव के दौरान राशन व किरासन का वितरण भी किया।