गांव से ही चलेगी पंचायत की सरकार, सुबह 10:00 बजे से कंप्यूटर लेकर बैठेंगे कर्मी
पटना / मुंगेर (voice4bihar news)। बिहार की ग्राम पंचायतों में तैयार हो रहे पंचायत सरकार भवन में जल्द ही कामकाज शुरू हो जाएगा। इसका संकेत देते हुए पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पंचायत में ब्लॉक चलेगा। अब ग्रामीणों को ब्लॉक नहीं आना पड़ेगा। 15 अगस्त 2021 तक एक – एक गांव में सुबह 10:00 से दोपहर 1:00 बजे तक कंप्यूटर लेकर पंचायत में बैठेंगे और सारा काम पंचायत में होगा। गांव से पंचायत की सरकार चलेगी।
1300 पंचायत सरकार भवन तैयार, अभी 4000 भवनों की दरकार
मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर नगर परिषद क्षेत्र में रविवार को योजनाओं का उद्घाटन करने के लिए डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के साथ पहुंचे मंत्री सम्राट चौधरी ने पंचायती राज सरकार का खाका पेश किया। उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में अब तक 1300 पंचायत सरकार भवन है लेकिन अब 4000 पंचायत सरकार भवन और बनाए जाएंगे। माना जा रहा है कि जिन पंचायतों में भवन बन चुके हैं, वहां टेबल – कुर्सी लगाते हुए कामकाज शुरू हो जाएगा, लेकिन जिन जगहों पर पंचायत सरकार नहीं हैं, वहां तदर्थ व्यवस्था शुरू की जाएगी।
दिसंबर 2022 तक सभी गरीबों को मिलेगा पक्का घर
पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी ने जिस प्रकार 2018 तक बिजली पहुंचाने का वायदा किया था। उसी प्रकार 31 दिसंबर 2022 तक सभी गरीबों को पक्का मकान देंगे। जल नल योजना के माध्यम से बहुत से कार्य करने हैं। सपना पूरा करना है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चहुंमुखी विकास हो रहा है।
शहरों की तरह गांवों में भी लगेगी स्ट्रीट लाइट
पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि जिस प्रकार नगर क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट और तमाम सुविधाएं दी गई है, उसी प्रकार गांव में भी यह सुविधा मिलेगी। राज्य के गांवों में 14 लाख स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। इससे गांव की गलियां रोशन होंगी। स्ट्रीट लाइट के रखरखाव व लगाने की जिम्मेदारी पंचायत को दी जाएगी।
विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में अफसरों को रहना होगा सचेत
इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने हवेली खड़गपुर नगर परिषद की 18 योजनाओं के शिलान्यास व उद्घाटन किया। इस पर टिप्पणी करते हुए पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि आज जिन योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया जा रहा है, इनकी मंजूरी वर्ष 2014 में ही मिल चुकी है। यह दुख का विषय है कि 40 करोड़ की लागत से यह योजना स्वीकृत की गई थी, लेकिन 7 साल बाद भी पूरी नहीं हो पायी हैं । उन्होंने कहा कि इसके लिए हमारे अफसरों को अधिक सचेत होना पड़ेगा।